ग्यास अभाव : सरकारी अक्षमताले उब्जाएको कृत्रिम संकट ?

 

काठमाडौं — खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव फेरि एकपटक नेपाली उपभोक्ताका लागि ठूलो समस्या बनेको छ। राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा उपभोक्ताहरू ग्यासको सिलिन्डर लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने तथा कतिपय अवस्थामा दिनौंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले बजारमा पर्याप्त ग्यास रहेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन नसक्नुले आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

पर्याप्त आयात हुँदाहुँदै अभाव किन?

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय भारतबाट एलपी ग्यासको आयात नियमित भइरहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले समेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा पर्याप्त ग्यास आयात र वितरण भइरहेको दाबी गरेकी छन्। देशभर ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको र ठूलो परिमाणमा सिलिन्डर बजारमा रहेको सरकारी तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

तर पर्याप्त आयात र भण्डारण क्षमता हुँदाहुँदै उपभोक्ताले ग्यासका लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा व्यवस्थापनको कमजोरी देखाउने विषय हो। आपूर्ति शृंखलामा कहाँ समस्या भइरहेको छ, कुन उद्योग वा डिपोमा कति ग्यास छ र कुन क्षेत्रमा कति माग छ भन्ने तथ्यांकलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको देखिन्छ।

माग बढ्यो कि व्यवस्थापन कमजोर भयो?

ग्यास अभावका बेला सरकारी निकाय र व्यवसायीहरूले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गरेको विषयलाई पनि प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। अभावको हल्ला फैलिएपछि उपभोक्ताले एकभन्दा बढी सिलिन्डर घरमा राख्ने प्रवृत्ति बढ्दा सामान्यभन्दा धेरै माग सिर्जना भएको बताइएको छ।

तर प्रश्न यहाँ पनि उठ्छ—सरकारले बजारमा सम्भावित माग वृद्धि हुने पूर्वानुमान किन गर्न सकेन?

हरेक वर्ष मौसम, चाडपर्व, राजनीतिक परिस्थिति वा अन्य कारणले उपभोगमा उतारचढाव आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा मागको पूर्वानुमान, पर्याप्त बफर स्टक र प्रभावकारी वितरण प्रणाली तयार राख्नु सम्बन्धित सरकारी निकायको जिम्मेवारी हो।

उपभोक्तालाई दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन

ग्यास अभाव हुँदा उपभोक्ताले बढी सिलिन्डर सञ्चय गरेको भन्दै दोष लगाउनु सजिलो उपाय हुन सक्छ। तर उपभोक्ताले बजारमा ग्यास नपाइने डरका कारण सिलिन्डर जम्मा गर्न थालेका हुन् भने त्यसको मूल कारण बजारप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु हो।

जब उपभोक्तालाई नियमित रूपमा ग्यास पाइन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ, अनावश्यक रूपमा दुई–तीन वटा सिलिन्डर राख्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यसैले सरकारले उपभोक्तालाई दोष दिनुभन्दा पहिले आपूर्ति प्रणालीप्रति जनताको विश्वास किन घटिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ।

वितरण प्रणालीमा पारदर्शिताको आवश्यकता

ग्यास उद्योग, डिपो, वितरक र खुद्रा विक्रेताबीच सिलिन्डर कसरी वितरण भइरहेको छ भन्ने विषयमा पारदर्शिता आवश्यक छ। कुन कम्पनीले कति ग्यास प्राप्त गर्‍यो, कुन क्षेत्रमा कति पठायो र बजारमा कति सिलिन्डर पुगे भन्ने विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक भएमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने सम्भावना कम हुन्छ।

सरकारले सिलिन्डर ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने काम सुरु गरेको जनाएको छ। उद्योगबाट वितरण भएका सिलिन्डरको विवरण संकलन गर्ने प्रयास पनि अघि बढाइएको छ। यस्तो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिएमा ग्यासको वास्तविक आपूर्ति र वितरणबारे तथ्यमा आधारित निगरानी गर्न सहज हुनेछ।

बजार अनुगमन कागजमा होइन, व्यवहारमा चाहिन्छ

ग्यास अभाव देखिएपछि अनुगमन टोली परिचालन गर्ने, डिपो निरीक्षण गर्ने र बढी मूल्य लिए कारबाही गर्ने घोषणा पटक–पटक हुने गरेको छ। तर अनुगमन नियमित र प्रभावकारी नहुँदा समस्या दोहोरिने गरेको गुनासो छ।

सरकारले हाल ४५ भन्दा बढी ग्यास डिपोको अनुगमन गरिएको जनाएको छ। तर अनुगमनको वास्तविक परिणाम उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन थालेपछि मात्र देखिनेछ।

कृत्रिम अभाव रोक्ने जिम्मेवारी कसको?

ग्यास अभावमा व्यवसायीको भूमिका, उपभोक्ताको अत्यधिक सञ्चय, आयात तथा ढुवानी समस्या र सरकारी व्यवस्थापन—सबै पक्षको योगदान हुन सक्छ। त्यसैले सम्पूर्ण दोष एउटै पक्षलाई लगाउनु उचित हुँदैन।

तर बजारको समग्र नियमन, आपूर्ति व्यवस्थापन, अनुगमन र संकटको पूर्वतयारी गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हो। यही कारणले नियमित रूपमा दोहोरिने ग्यास अभावलाई केवल “उपभोक्ताले बढी किने” भन्ने कारणले टार्न सकिँदैन।

अब सरकारले के गर्नुपर्छ?

सरकारले तत्कालका लागि अभाव भएका क्षेत्रमा लक्षित रूपमा ग्यास वितरण गर्नुपर्छ। साथै दीर्घकालीन रूपमा मागको वैज्ञानिक पूर्वानुमान, पर्याप्त बफर स्टक, सिलिन्डर ट्र्याकिङ, डिजिटल वितरण प्रणाली र नियमित बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

त्यसैगरी, ग्यास उद्योग तथा वितरकसँग स्पष्ट आपूर्ति सम्झौता गरी संकटको समयमा कसले कति ग्यास कहाँ पठाउने भन्ने पूर्वनिर्धारित योजना हुनुपर्छ।

ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुका लागि हरेकपटक संकट आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने सरकारी शैली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। समस्या देखिएपछि लाइन व्यवस्थापन गर्नेभन्दा समस्या आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरेर समाधान गर्ने प्रणाली विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।

निष्कर्ष

एलपी ग्यासको अहिलेको समस्या केवल सिलिन्डर नपाएको समस्या होइन। यो देशको आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र सरकारी पूर्वतयारीको परीक्षण पनि हो।

आयात पर्याप्त हुँदाहुँदै उपभोक्ता घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो—समस्या वास्तवमै ग्यासको अभाव हो कि व्यवस्थापनको कमजोरीले सिर्जना गरेको अभाव?

सरकारले यस प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। उपभोक्तालाई दोष दिएर वा केही दिनमा समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएर मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन। पारदर्शी आपूर्ति प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन र संकटपूर्व तयारीमार्फत मात्रै यस्ता कृत्रिमजस्ता देखिने अभावको अन्त्य गर्न सकिन्छ।